24.07.2026 को भारत सरकार ने स्त्री सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को बढ़ावा देने वाले मानसिकता को बदलने के लिए एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सम्मानित करना है।
इस अभियान को चलाने के लिए सरकार ने एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। कार्यबल में नागरिक संस्थाओं, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि और समाज से जुड़े लोग शामिल हैं। कार्यबल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम करना है। सरकार ने इस कार्यबल को 24.07.2026 तक काम करने का समय दिया है।
सरकार के इस निर्णय को लेकर देशभर में लोगों ने खुशी से प्रतिक्रिया दी है। लोगों का मानना है कि यह निर्णय भारत की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय के साथ ही भारत सरकार ने फिर से साबित किया है कि वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।